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सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, अब सरकार ने इतने प्रतिशत बढ़ा दिया DA

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, चुनावी साल में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राज्य सरकारों ने गुरुवार को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है.
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सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, अब सरकार ने इतने प्रतिशत बढ़ा दिया DA

Newz Funda, Rajasthan: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, चुनावी साल में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राज्य सरकारों ने गुरुवार को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी मिलेगी, वहीं राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 5वें वेतन आयोग के तहत डीए 396 फीसदी से बढ़ाकर 412 फीसदी कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य के कर्मचारियों के लिए डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी. राज्य में अब डीए 38 फीसदी हो गया है. इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023


छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया किने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद उन्हें 33 प्रतिशत डीए मिल रहा था.

छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन की पात्रता अवधि भी घटाई
अधिकारियों ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 साल से घटाकर 30 साल कर दिया है. साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की अवधि को 20 साल से घटाकर 17 साल कर दिया गया है.

गहलोत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढ़ाया महंगाई भत्ता
राजस्थान में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी, 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. बयान में कहा गया कि पहली जनवरी, 2023 से ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की दर 396 फीसदी से बढ़कर 412 फीसदी हो जाएगी.