Free Ration : फ्री राशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस तारिख को बंद हो जायेगी योजना
Free Ration Update : अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए बहुत दुख की बात है कि सरकार इस योजना को चेंज करने जा रही है, जानकारी के मुताबिक सरकार इस सुविधा को बंद करने जा रही है.
Newz Funda, New Delhi केंद्र सरकार अब Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana को बंद करने की Planning कर रही है।
वित्त विभाग ने सरकार(Central Government) को इसके लिए सुझाव यानि Suggestions भी दिया है। दरअसल, COVID-19 काल में देश में गरीब परिवारों के आय यानि Income का साधन खत्म हो गया था।
ऐसी स्थिति में सरकार ने Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana- PMGKAY के तहत मुफ्त राशन की सुविधा(Free Ration Facility) शुरू की थी, जो September, 2022 के बाद बंद हो सकती है।
वित्त मंत्रालय(Finance Ministry) के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग(Expenditure Dept.) ने सरकार को यह
सुझाव(Suggestions) दिया है कि इस PMGKAY को September, 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाए.
क्या बताया वित्त विभाग ने?
व्यय विभाग का ने बताया है की, ‘PMGKAY योजना देश पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा रही है।
यह देश की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक(Good for The Financial Health Of The Country) नहीं है।
पिछले महीने पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी कम करने से करीब 1 Lakh करोड़ रुपये का Extra बोझ राजस्व पर पड़ा है अगर आगे Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana की राहत दी गई तो वित्तीय बोझ और बढ़ेगा।
अब COVID-19 महामारी का प्रभाव कम हो गया है तो Free Ration Yojana को बंद किया जा सकता है.’
सब्सिडी बढ़ा रही है बोझ:
व्यय विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, COVID-19 महामारी के बाद से केंद्र सरकार(Central Government) ने Food Subsidy पर बहुत ज्यादा खर्च(Spend Too Much) किया है।
इसके तहत फिलहाल India के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन(Free Ration) दिया जा रहा है।
PMGKAY योजना से भले ही लोगों को राहत मिली है लेकिन Govt के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
यह भी पढ़े : Graduation New Rules: यूजीसी जल्द जारी करेगा नए नियम, अब ग्रेजुएशन के लिए समय की बंदिश नहीं... जाने डिटेल्स ऐसे में व्यय विभाग का कहना है कि अगर इस Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana- PMGKAY को और 6 महीने और बढ़ाया गया तो फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड़ रुपये और बढ़कर करीब 3.7 लाख
करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. यह खर्चा Central Government को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
बता दें की केंद्र सरकार ने इस साल March, 2022 में इस PMGKAY को September, 2022 तक बढ़ा दिया था।
Government ने बजट में भी Food Subsidy के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
कितना रहा राजकोषीय घाटा?
गौरतलब है कि अगले बजट(Next Budget) में देश का राजकोषीय घाटा(Fiscal Deficit) वित्त वर्ष 2022-23 में GDP का 6.7% रहने का अनुमान है(Estimated to be 6.7 percent of GDP)।
इस पर व्यय विभाग ने बताया है कि यह ऐतिहासिक मानकों(Historical Standards) से बहुत अधिक है,
जबकि राज्यों का राजकोषीय घाटा(Fiscal Deficit Of States) 3.5 प्रतिशत रह सकता है।
यानी केंद्र सरकार यानि Central Government के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा बोझ(Too Much Burden) है, ऐसे में Free Ration को और Extended करना घटक साबित(Component Proved) हो सकता है।
