झारखंड में अब वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर होंगी नियुक्तियां, CM हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से की भेंट

Newz Funda, Ranchi Desk झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि जल्द ही स्टेट में नियुक्तियों को वैकल्पिक करने के लिए सरकार की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है।

जिसके बाद राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे नियोजन नीति बिल और आरक्षण सीमा बिल को जल्द केंद्र सरकार को भेज दें। 

Jharkhand में इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला है। जिसमें 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और OBC सहित अन्य वर्गों की आरक्षण सीमा को बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है।

इससे संबंधित बिल को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसको लेकर राज्यपाल से आग्रह किया गया है। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लोगों को साजिश रचकर उनके अधिकारों को छीना जा रहा है।

जिसे वे लोग नहीं होने देंगे। जिसके कारण ही नियुक्तियों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। जिसके रिजल्ट अच्छ रहेंगे।

इन दलों के लोग रहे शामिल

इस शिष्टमंडल में भाजपा नेता शामिल नहीं हुए। अन्य लोगों में जेएमएम, कांग्रेस, राजद, सीपीएम, आजसू, वामदल समेत कई दलों के लोग मौजूद रहे। समझा जा रहा है कि इस भेंट का कारण हाईकोर्ट द्वारा राज्य की नियोजन नीति को पिछले दिनों रद करना रहा है। 

सीएम ने कहा कि यहां के मूलवासी आज रोजगार से महरूम होते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी नियोजन नीति रद होती रही हैं। इस बार भी उनको अंदेशा था, लेकिन प्रयास शुरू कर दिए थे।  

19 शिकायतकर्ता हैं बाहर से

राज्य में कुछ लोग गरीबों के हक को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं होने देंगे। जिन 20 लोगों की ओर से न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, उनमें से 19 लोग दूसरे स्टेट से ताल्लुक रखते हैं।  

कुछ लोग नहीं चाहते कि यहां के लोगों को रोजगार मिले। जिसके बाद ही साजिश को रचा जा रहा है। लेकिन वे लोगों को हक को नहीं छीनने देंगे।

नियुक्तियों को लेकर अब झारखंड की सरकार वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। इस नीति को लेकर 7 लाख बच्चों की ओर से अप्लाई किया गया है। लेकिन अब उनको भी बच्चों की चिंता है।