बिहार में दुसरे राज्यों के उम्मीदवारों को नौकरी देने के नाम पर हुआ विवाद, सरकार ने लिया यह फैसला
Newz Funda, Bihar: स्कूली शिक्षक की नौकरी के लिए अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति देने वाले बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ शनिवार को राजधानी पटना की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया.
पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग किया. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रदर्शन करने के कारण दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.
20 लोग हिरासत में
पुलिस अधीक्षक ने न्यूज एजेंसी को बताया, गांधी मैदान और कोतवाली थानों में एक-एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और हिरासत में लिए जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है. प्रदर्शनकारी गांधी मैदान के पास जमा हुए और डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने लगे जिसके कारण करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया.
‘नो डोमिसाइल’ नीति का विरोध
बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में शिक्षकों की भर्ती के लिए ‘नो डोमिसाइल’ नीति अपनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ-साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने इसका विरोध किया था. भाकपा (माले) महागठबंधन सरकार का बाहर से समर्थन करती है.
दूसरे राज्यों में नौकरियों के लिए जाना
प्रदर्शनकारी युवा सीटीईटी और बीटीईटी जैसी पात्रता परीक्षाएं पास करने का दावा कर रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल एक अभ्यर्थी ने दूसरे राज्यों में नौकरियों के लिए जाने पर बिहारी अभ्यर्थियों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में बात करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने ही लोगों की रक्षा करने में असफल रही है.
राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बयान के बाद हालात और बिगड़ गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नीति राज्य में प्रतिभाशाली लोगों की कमी के मद्देनजर लाई गई है.
सीटेट और ‘बीटेट’ पास अभ्यर्थियों की शिक्षक के रूप में सीधी भर्ती
बिहार में भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ने कहा, ‘‘राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली लंबी परीक्षा प्रक्रिया के बजाय हम ‘सीटेट’ (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) और ‘बीटेट’ (बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास अभ्यर्थियों की शिक्षक के रूप में सीधी भर्ती की मांग का समर्थन करते हैं.’’
