Haryana News : हरियाणा में सरकार ग्राम विकास कार्यों के लिए देगी 100 करोड़ रुपये, गांव में दी जायेगी ये सुविधांए

Newz Funda, Haryana उन्होंने कहा कि गांवों में भले ही एक रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से हों, लेकिन वे सभी सरपंचों की देखरेख में ही होंगे।

Haryana News : हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने  बताया कि गांवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 

उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा कि गांवों के विकास कार्यों में धन राशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव पास करके उनके पास में भेजें। उन्होंने कहा कि गांवों में भले ही एक रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से हों, लेकिन वे सभी सरपंचों की देखरेख में ही होंगे।

बबली आज जन-संवाद कार्यक्रम के तहत फतेहाबाद जिला के नव-निर्वाचित जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य व पंच-सरपंचों को संबोधित कर रहे थे।  कार्यक्रम के उपरांत कैबिनेट मंत्री ने समस्याएं भी सुनी।

समारोह को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्राम पंचायतें गांवों को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गांवों का चहुंमुखी विकास करवाया जा रहा है। प्रदेश की पंचायतों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं को दी गई है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हरियाणा सरकार ने दिया है।

 सरकार की दूरगामी सोच के तहत ही प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं, जिसमें युवाओं की खासी भागीदारी सामने आई है। प्रदेश सरकार भी गांवों की स्वच्छता के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेश भर की तीन लाख किलोमीटर फिरनी में से पहले चरण में एक लाख किलोमीटर फिरनी पर कार्य किया जाएगा। 

इसी प्रकार से सरकार ने गांवों में जलभराव की समस्या से निपटान के लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत कार्य शुरू किया है, जिसमें जलभराव वाले चिन्ह्ति किए गए 3500 गांवों में से 1000 गांवों में कार्य शुरू हो चुका है। जलभराव की समस्या से निजात पर सरकार द्वारा 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहरों की तरह गांवों में घरों से डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन किया जाएगा। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान हेतू आगे आएं।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी आह्वान किया कि वे गांव के सामुदायिक केंद्र व स्कूल आदि सार्वजनिक संपत्तियों के रख-रखाव पर पूरा ध्यान दें। सरकार द्वारा पुरानी ईमारतों व भवनों का जीर्णोद्धार व नव-निर्माण किया जा रहा है।

गांवों में डिजीटल लाइब्रेरी खोली जा रही है, जहां पर गांव के युवा यूपीएसई आदि प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इसी प्रकार से उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने भी अपील की।