खुशखबरी! शादी करे आप सरकार देगी 10 लाख रुपए, इन नियमों का करना होगा पालन
सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सरकार अंतरजातिय विवाह पर लाखों रूपए दे रही है।
Newz Funda, New Delhi आज के समय में अंतरजातिय विवाह आम देखने को मिलते है। शादी अंतरजातिय होने के चलते एक ओर यहां समाज जोड़े के खिलाफ हो जाता है वहीं सरकार इन जोड़ों का हाथ थामने के लिए आगे आई है।
राजस्थान सरकार ने सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। सरकार अंतरजातिय विवाह करने पर नए जोड़ों को करीब दस लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार का कहना है कि समाज में समरसता को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ अलग अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ेगा। शादी के बाद बढ़ने वाले तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। आवेदन करने से पहले आवेदनकर्ता को जरूरी दस्तावेज का पास होना अनिवार्य है। बिना दस्तावेजों के योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते है अन्य जानकारी
इस तरह दिए जायेंगे पैसे
सरकार की ओर से चल रही डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के अनुसार 8 साल के लिए 5 लाख रुपए फिक्सड डिपॉजिट में रखे जाएंगे और बचे बाकी 5 लाख रुपए जोड़ों के ज्वाइंट खाते में डाल दिए जाएंगे।
बता दें 2006 के दौरान इस योजना में करीबन 50 हजार रुपए दिए जाते थे। इसे बाद मेंए 2013 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ ये राशि देती हैं। राज्य का योगदान 75 फीसदी और 25 प्रतिशत केंद्र का रहता है।
ऐसे करना होगा आवेदन
अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए लाभयर्थी की ओर से विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कीम की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र www.sje.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। आवेदन के लिए आवेदन करने वाले जोड़े को शादी संबंधित दस्तावेज और पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।